Bihar News: विधानसभा में चर्चा के दौरान, सीएम नीतीश ने बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव की बात की है। उन्होंने प्रस्तावित बदलाव के तहत आरक्षण को 50% से 65% तक बढ़ाने की प्रस्तावित की है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से असमर्थ) के लिए 10% की वृद्धि करके आरक्षण को कुल 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। चर्चा के दौरान, सीएम नीतीश ने बताया कि आरक्षण को बढ़ाने के लिए सलाह ली जाएगी और उन्होंने इसी सत्र में बदलावों को लागू करने की कड़ी मांग की है।
आरक्षण का दायरा कैसे बढ़ाया जाएगा
सीएम नीतीश ने बताया कि सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की कड़ी मेहनत कर रही है। उनके प्रस्ताव के अनुसार, अब अनुसूचित जनजाति को फिलहाल 16% से 20% तक आरक्षण दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति को कुल 42.93% के परिवारों को गरीब मानकर आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) को मिलाकर 43% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
जाति आधारित गणना की महत्वपूर्ण जानकारी
जाति आधारित गणना रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में अनुसूचित जनजाति के कुल 42.70% परिवार गरीब हैं, जबकि अनुसूचित जाति के कुल 42.93% परिवार गरीब माने गए हैं।
Bihar live news में विज्ञापन देने के लिए यहाँ क्लिक करके संपर्क करें
