राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर 14 अप्रैल को प्रस्तावित आधिकारिक बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए। योगेंद्र राम ने विशेष बातचीत में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के साथ बैठक में दोनों आयोगों की ओर से मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट के बाहर अगर वार्ता सकारात्मक रही तो ईवीएम से जुड़े मुद्दे का समाधान हो जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने को लेकर पहली बार दिल्ली में बुधवार को बैठक होगी।
पूर्व में भी दो हो चुकी दो बैठके
आयोग सूत्रों के अनुसार, पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़े राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय को लेकर दो बार दोनों आयोगों के बीच ऑनलाइन वार्ता हो चुकी है। लेकिन इस बातचीत में समस्या का कोई समाधान नही हो पाया। सिर्फ जानकारियों का आदान- प्रदान किया जा सका।
कहां फंसा है मामला
राज्य निर्वाचन आयोग ने मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। हैदराबाद की ईवीएम निर्माता कंपनी ने ईवीएम आपूर्ति को लेकर अपनी सहमति भी दे दी है। किंतु भारत निर्वाचन आयोग से मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना जरूरी है। इसी अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर मामला फंसा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश को ही पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।
