सदन में बोले गृह मंत्री अमित शाह
मोदी सरकार का जम्मु-काश्मीर पर एतिहासिक फैसला। सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रातः 11 बजे वहा पहुंचने के बाद सभापति वैंकेया नायडू से इजाजत लेने के बाद जम्मु-काश्मीर में पूर्व से चल रहे आर्टिकल 370 में बदलाव करने का एलान कर दिए, गृह मंत्री ने कहा वहा आर्टिकल 370 के सभी खंड लागू नही किए जाएंगे, उसके अधिकांश हिस्से बदले जाएंगे। बदलाव के बाद उसे स्वीकृति के लिए राष्टपति के पास भेजी जाएगी। आगे और कुछ बोल पाते कि कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजाद ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, पहले केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि जम्मु-काश्मीर के तीन मुख्यमंत्रियो को क्यो नजरबंद किया गया। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है क्या! एक तो कोई भी बड़ा फैसला लिए जाने से पूर्व उस पर विपक्षियों से परामर्श नही ली गई, और मोदी सरकार काश्मीर के सवाल पर विपक्ष को अंधेरे में रखा। हालांकि मोदी सरकार के इस एतिहासिक फैसले के बाद, देश के अलग-अलग हिस्सो में जश्न का महौल है, वहा से निकाले गए काश्मीरी पंडित दिल्ली में जश्न मना रहे है और मोदी सरकार की जयकार लगा रहे है, क्योंकि काश्मीर मे मादी राज कायम हो गए है, वहा देश के किसी भी राज्य के लोग नौकरी कर सकता है, जम्मु-काश्मीर के झंडे अलग नही होंगे, वहा सीएजी की भूमिका अह्म होगी, वहा जो अलग संविधान लागू किए थे, वह खत्म हो जाएगा। वहा संपूर्ण क्षेत्रो में भारतीय कानून होगा। वहा की विवाहित महिलाएं की नागरिका खत्म नही होगी। और दोहरी नागरिक व्यवस्था खत्म होगी।
पुरे काश्मीर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम
चप्पे-चप्पे पे तैनात किए सेना
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 में संशोधन का एलान से पूर्व जम्मु-काश्मीर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए है, वहा की अधिकांश सड़के पुलिस छावनी में तब्दील हो चुके है, सारे जममु और काश्मीर में धारा 144 लागू कर दी गयी है, पुलिस अधिकारियों को उपद्रवियों को देखते हिरासत में ले लेने का आदेश दिए गए है। केंद्र सरकार ने जम्मु-काश्मीर के अलावे देश के सभी राज्य के अधिकारियों को अलर्ट एडवाजरी जारी किए गए है।
काश्मीर गए 12 हजार और सीआरपीएफ
केंद्र सरकार ने खुफिया रिपोर्ट के आलोक में सोमवार को जम्मु-काश्मीर में सी-17 विमान से 12 हजार और सीआरपीएफ जवान रवाना कर दिया है, केंद्र सरकार ने सेना के अधिकारियों को किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। गृह मंत्रालय ने वहा के अधिकारियों को अलगाववादियो और पत्थर बाजो पर विशेष नजर रखने को कहा है।
