बोले बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी
जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष आए अनुदान पाने वाले कालेजों द्वारा शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान में मनमानी की शिकायतों को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बेहद गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कालेजों के प्रबंधकों को हिदायत देते हुए मंगलवार को कहा कि शिक्षकों से लगातार मिल रही शिकायतों पर सरकार बेहद गंभीर है। शिक्षकों और कर्मियों को पारदर्शी तरीके से डीबीटी के माध्यम से तत्काल प्रभाव से वेतन भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा राज्य सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करने पर बाध्य होगी।
कालेजों को प्राप्त आय का 70 फीसद राशि वेतन पर करना होगा खर्च
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि परीक्षाफल आधारित अनुदान पाने वाले 222 संबद्घ डिग्री कालेजों के शिक्षकों एवं कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अनुदान की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में चला जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक साफ्टवेयर भी तैयार कराया है। नई व्यवस्था से इसी वित्तीय वर्ष से डिग्री कालेजों के शिक्षकों एवं कर्मियों को वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे कालेजों के प्रबंधकों को आतंरिक स्त्रोत से प्राप्त आय का 70 फीसद राशि वेतन पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है।
अनुदान के लिए लागू होंगी ये शर्तें
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि अगले साल से अनुदान पाने के लिए कालेजों के प्रबंधकों को पिछले वर्ष में प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत खर्च राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, शिक्षकों एवं कर्मियों को डीबीटी से किए गए वेतन भुगतान का बैंक विवरणी और संस्थान की आय से वेतन पर खर्च 70 फीसद राशि का पूरा विवरण शिक्षा विभाग को देना होगा, ये शर्तें पूरा करने पर ही अनुदान का पैसा मिलेगा। बता दें कि जनता दरबार में आई शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया था।
