बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में आरक्षण पर एक सवाल के जवाब में कहा कि इस पर राष्ट्रीय सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में इस पर सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार सहमति बन जाने के बाद आरक्षण लागू होने में दिक्कत नहीं आएगी। वह रविवार को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में विधायकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण पर सवाल पूछा तो केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माता डा.भीमराव आंबेडकर ने नौकरियों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। जहां तक निजी क्षेत्र में आरक्षण का सवाल है तो कई बड़ी कम्पनियों ने इस दिशा में पहल की है। उन्होंने कहा कि दलित चेंबर ऑफ कामर्स को भी इस दिशा में आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। उनके कई सदस्यों की कम्पनियां करोड़ों रुपयों की हैं।
