कोर्ट ने सात दिनो की दी मोहलत
देश के सुप्रीम अदालत ने सोमवार को दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र, बिहार और यूपी सरकार से एईएस से मरने वाले बच्चो की रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने का आदेश दिए है, सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गयी है, सुप्रीम अदालत ने वहा के साफ-सफाई और मेडिकल व्यवस्था पर रिपोर्ट तलब की है, वही विपक्ष के नेता सरकार पे उंगली उठाना शुरु कर दिए है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, प्रदेश महासचिव श्यामनंदन कुमार यादव और वरिष्ठ नेता सह अधिवक्ता रजनीकांत यादव एसकेएमसीएच का जायजा लेने के बाद कहा, अस्पताल बुचरखाने के रुप में तब्दील है, असपताल के चारो तरफ गंदगियों का अंबार खड़ा है, जो बिहार की सुशासन राज की पोल खोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, ऐसी हालत में तो सुशासन को एक पल भी कुर्सी पे नही रहना चाहिए।
