सरकार देगी स्नातक छात्राओ को 50-50 हजार

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Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar addressing at a function for the inauguration of developmental schemes of Department of Energy in Patna on Thursday. PTI Photo (PTI5_11_2017_000111A)

शिक्षा विभाग ने तैयार किए प्रस्ताव
राज्य सरकार ने सीएम स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उर्तीण छात्राओ 50-50 हजार देने का निर्णय दिया है, राशि स्नातक पास छात्राओ के खाते में सीधे जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. विभागीय सूत्रो के अनुसार, अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को वित्त विभाग ने पास स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है. उसके बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी. यह भी जानकारी सामने आई है कि इस बार पिछली बार की तुलना में सौ करोड़ रुपये की राशि अधिक बांटी जाएगी.
सीएम ने चुनाव के दौरान की थी घोषणा
बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि फिर से उनकी सरकार बनी तो स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. उस घोषणा पर अब अमल करते हुए जल्द ही छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जबकि बिहार के विभिन्न समाचार पत्रों व वेब साइट्स पर प्रकाशित खबर के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना में राशि की बढ़ोतरी होने पर करीब 1.50 लाख स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को लाभ मिलेगा. बता दें कि वर्तमान व्यवस्था में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है. शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 1.4 लाख लाभुकों के आवेदन आए थे, जिनमें से 84 हजार तीन सौ 44 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है. शेष लाभुकों के आवेदन में खामियों के चलते उन्हें विश्वविद्यालयों को वापस कर दिया गया है. संशोधित आवेदनों के प्राप्त होने के बाद लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी.
गौरतलब है कि राज्य सरकार से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों से स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है. वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिए शिक्षा विभाग ने दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. इस वित्तीय वर्ष (2020-21) में तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस तरह इस बार सौ करोड़ रुपये अधिक राशि बांटी जाएगी.

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