जमीन की बाधाएं हुई दूर
दरभंगा में नए एम्स के निर्माण में जो जमीन कबी बाधाएं थी, उसे दूर कर लिया गया है, राज्य सरकार के फैसले पर अमल करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए दो सौ दो एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जमीन का हस्तांतरण भारत सरकार के नाम किया गया है। इसके एवज में केंद्र सरकार को कोई भुगतान नहीं करना है। मालूम हो कि दरभंगा में एम्स का निर्माण जमीन की कमी के कारण रूका हुआ है। दरभंगा एम्स में ढाई हजार से अधिक मरीजों का इलाज होगा। सौ सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भी 60 सीटें हैं। यह पटना के बाद राज्य का दूसरा एम्स होगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना के मुताबिक दरभंगा सदर अंचल के वार्ड नम्बर 28 में 34.4 हेक्टेयर, वार्ड नम्बर 29 में 22.63 एकड़, वार्ड नम्बर 30 में 13. 71 हेक्टेयर के अलावा बहादुपरपुर अंचल के बलभद्रपुर में 25.16 हेक्टेयर जमीन एम्स को दी गई है। जमीन पर अवस्थित उपयोगी संरचना का इस्तेमाल भी एम्स के लिए किया जा सकता है। इस समय यह जमीन दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पास है। इसके बड़े हिस्से पर कालेज और अस्पताल के उपयोग के लिए आवास बने हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अगर इस जमीन का इस्तेमाल एम्स के लिए नहीं किया तो यह फिर से पुराने स्वामित्व में चली जाएगी।
