किसान नही माने संशोधन प्रस्ताव
14 वें दिन भी खत्म नही हुए किसानो का आंदोलन। किसानो से वार्ता के बाद केंद्र ने एपीएमसी में संशोधन और मंडी खत्म नही करने का वादा किया है, केंद्र ने भेजे गए प्रस्ताव में कहा है कि निजी कंपनियो का पंजीयन अनिवार्य कर दिया जाएगा। किसानो के लिए त्वरित न्यायलय का गठन भी किया जाएगा, लेकिन किसान तीनो नए कृषि कानून अध्यादेश वापस लेने पर अड़े हुए है, दिल्ली वाॅर्डर पर ढ़ंड में डटे किसानो का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार काले कानून को वापस नही लेगा, किसानो का आंदोलन चलता रहेगा। वही दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि किसान के पास संशोधन प्रस्ताव भेजे गए है, केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नही लेगी।
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