ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पेश, विधायिका में महिलाओं को बढ़ावा

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भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में ‘ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल’ को पेश किया। इस बिल के माध्यम से सरकार ने महिलाओं को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। इस बिल को 128वें संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया गया है।

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महिला आरक्षण का उद्देश्य

इस ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल का मुख्य उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाना है। इस बिल के अनुसार, प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला बदली होगी।

महिलाओं की सक्षमता का संकेत

यह नया कदम महिलाओं की सक्षमता को बढ़ावा देने के रूप में महत्वपूर्ण है और उन्हें सियासी प्रवृत्ति में अधिक शामिल होने का मौका प्रदान करेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद, भारत की विधायिका में महिलाओं की प्रतिष्ठा और भागीदारी में एक नया मानदंड स्थापित होगा।

राज्यों में महिला सदस्यों की संख्या

राज्यों कुल सीटें महिला सदस्यों की संख्या
आंध्र प्रदेश 175 58
अरुणाचल प्रदेश 60 20
असम 126 42
बिहार 243 81
छत्तीसगढ़ 90 30
दिल्ली- 70 23
गोवा 40 13
गुजरात 182 61
हरियाणा 90 30
हिमाचल प्रदेश 68 23
जम्मू-कश्मीर 90 30
झारखंड 81 27
कर्नाटक 224 75
केरल 140 47
मध्य प्रदेश 230 77
महाराष्ट्र 288 96
मणिपुर 60 20
मेघालय 60 20
मिजोरम 40 13
नागालैंड 60 20
ओडिशा 147 49
पुद्दुचेरी 30 10
पंजाब 117 39
राजस्थान 200 67
सिक्किम 32 11
तमिलनाडु 234 78
तेलंगाना 119 40
त्रिपुरा 60 20
उत्तर प्रदेश 403 134
उत्तराखंड 70 23
पश्चिम बंगाल- 294 98

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